कांग्रेस सरकार का एक साल / मनमोहन सिंह ने 'विजन टू डिलेवरी' रोडमैप जारी किया; कमलनाथ बोले- हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए
विजन में सरकार ने कहा- प्रदेश के युवाओं को 5 साल में 10 लाख जॉब दिए जाएंगे 'किसी भी समय' तर्ज पर स्मार्ट फोन के जरिए नागरिकों को सेवाओं का लाभ मिलेगा गैस पीड़ितों के लिए जीवन खपा देने वाले अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत इंदिरा गांधी समाजसेवा पुरस्कार   भोपाल. मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार को मं…
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प्रदेश में निर्मित होगी 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता
प्रदेश में उपलब्ध जल क्षमता के बेहतर प्रबंधन के लिये जल संसाधन विभागने सिंचाई क्षमता में वृद्धि, उपलब्ध क्षमता के पूर्ण उपयोग और भविष्य के लिये नई योजनाओं की रूप-रेखा तैयार की है। इससे सिंचाई के क्षेत्र में आत्म-निर्भता निर्मित होगी। प्रदेश में कृषि विकास को नई दिशा मिलेगी। मध्यप्रदेश में आगामी 5…
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खुशहाल मध्यप्रदेश की ओर बढ़ते कदम
यह खुशहाल और हरा-भरा नया मध्य प्रदेश है,जो लोक-कल्याण का संकल्प लिए नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। यहाँ किसान खुशहाल होकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। बहनें और बेटियाँ सुरक्षित होकर उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। नौनिहालों की आँखों में स्वर्णिम सपने हैं। समाज में सु…
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मध्यप्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने पर विशेष लेख - पी॰सी॰ शर्मा कामयाबी और विकास का शानदार एक वर्ष
यह खुशहाल मध्यप्रदेश है जहां प्रगति की अनगिनत संभावनाएं है। युवाओं की आँखों में उज्जवल भविष्य के असंख्य ख्वाब है,समाज में सुख और शांति है। रोजगार को लेकर नया विजन है,कौशल विकास के कई नए केंद्र है। किसानों के लिए बेहतरीन नीतियाँ है। धर्म,संस्कृति और कला का सम्मान है। गांवों में विकास है,शहरों का आ…
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किसानों को ऋण-मुक्त कर समृद्ध बनाने के लिए हुए क्रांतिकारी फैसले
प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये जरूरी है कि किसान चिन्ता-मुक्त हो, उसके पास आमदनी के स्थाई इंतजाम हो और उसे समय पर आवश्यक वित्तीय सहयोग भी मिले। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने इस शाश्वत सत्य को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि अपने प्रारंभिक अल्प-काल में ही इस दिशा मे…
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गैर कृषि उपभोक्ताओं को एक रूपये प्रति यूनिट और कृषि उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली
एक साल पहले तक मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियाँ पर कुल 37 हजार 963 करोड़ का ऋण और लगभग 44 हजार 975 करोड़ का संचयी घाटा था। बीते एक साल में राज्य सरकार ने कम्पनियों को खस्ताहाल वित्तीय स्थिति से छुटकारा दिलाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। साथ ही, इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू कर आम उपभोक्ताओं को 100 य…
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